शिवसेना यू. बी. टी. ने छत्तीसगढ़ के मूलभूत समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

मुंगेली :-   शिवसेना यूबीटी प्रदेश प्रमुख डॉक्टर आनंद सिंह मल्होत्रा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ के मूलभूत ...

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मुंगेली :-  शिवसेना यूबीटी प्रदेश प्रमुख डॉक्टर आनंद सिंह मल्होत्रा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ के मूलभूत समस्याओं को लेकर ज्ञापन  सौंपा जा रहा है। इसी तारतम्य में शिवसेना जिला ईकाई मुंगेली द्वारा राज्यपाल के नाम मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना जिलाध्यक्ष संतोष साहू ने कहा छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आए ढाई दशक होने को है किंतु आज भी राज्य की बुनियादी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। राज्य में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है राजधानी सहित प्रमुख शहरों में खुलेआम चाकूबाजी, हत्याएं और गैंगवार जैसे घटनाएं हो रही है इसके अलावा गांजा, चरस, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस पर प्रशासन की निष्क्रियता और उदासीनता अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है राज्य में सरकारी भर्तियां की प्रक्रिया या तो लंबे समय से लंबित हैं या उनमें घोटाला और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। निजी फैक्ट्री और उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 80 प्रतिशत प्राथमिकता देने के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जबकि बाहर से लाएं गए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और सरकार स्थानीय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन्होंने आगे कहां आज प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होगा, जहां किसानों की दुर्दशा और खाद की किल्लत नहीं हुआ होगा, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान आज भी खाद, बीज और बिजली की किल्लत से परेशान हैं। सोसाइटियों में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है और यदि मिल भी रहा है तो वहां भारी मिलावट वाला और अमानक स्तर का होता है जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण को बढ़ावा देकर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं जिला अस्पतालों में योग्य डॉक्टर, चिकित्सा उपकरणों और जीवन रक्षक दवाईओं का भारी अभाव है मजबूर होकर गरीबों को निजी अस्पतालों में लूटाना पड़ रहा है इसी प्रकार सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है जबकि निजी स्कूल मनमानी फीस वसूलकर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। आदिवासी अंचलों में बुनियादी मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है बस्तर और सरगुजा संभाग के दुरुस्त क्षेत्र में आज भी शुद्ध पेयजल, पक्की सड़के और बिजली जैसे मौलिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिएं,और बिना ग्रामसभा की सहमति के उनके क्षेत्र के कथित दोहन को रोका जाना चाहिए, शिवसेना यूबीटी राज्यपाल से मांग करती है की छत्तीसगढ़ सरकार को इस जनहित से जुड़े मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने के निर्देश दें। यदि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो, शिवसेना यूबीटी प्रदेश की आम जनता के अधिकारों के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। ज्ञापन सौंपने जिलाध्यक्ष संतोष साहू, जिला महासचिव भानु निषाद, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ओ. पी. यादव, जिला उपाध्यक्ष इन्द्र साहू, जिला सचिव महेंद्र साहू एवं अन्य शिवसैनिक उपस्थित रहे|